December 24, 2024

हिम सन्देश

न्यूज़ पोर्टल

मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रे-वे पर टोल के प्रस्ताव को आज मिल सकती है मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रे-वे पर टोल के प्रस्ताव को आज मिल सकती है मंजूरी

उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसको क्रमवार लागू करने के लिए सरकार कैबिनेट बैठक में मुहर भी लगाती है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक आज लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लखनऊ को बलिया से जोडऩे वाले पूर्वांचल एक्सप्रे-वे पर टोल के प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूलने और टोल प्लाजा के संचालन के लिए एजेंसी के चयन का अनुमोदन हो सकता है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग और औद्योगिक विभाग के कई प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही रसोइयों तथा अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि और मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाने व उन्हें यूनिफार्म देने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावाऔद्योगिक विकास, लोक निर्माण, आबकारी और वित्त विभागों से जुड़े कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।

इस बैठक में मंत्रियों को जिलों के दौरों के बारे में निर्देश भी मिलेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट में वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिलाओं की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। माना जा रहा है कि टोल की दरों में 25 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में पास होने की संभावना है।

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एनेक्सी में ही अपने मंत्रिपरिषद के साथ भी बैठक करेंगे। इसमें डिप्टी सीएम, सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। इन सभी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के सौ दिन के कार्यकलाप पर चर्चा करने के साथ ही इनकी प्रगति का भी आंकलन करेंगे। बैठक में ही मंत्रियों को जिला भी आवंटित किया जाएगा। जिसके वह प्रभारी होंगे। इस दौरान कई मंत्रियों को दो-दो जिलों का प्रभार मिल सकता है।